अधिकारियों को आदेश, मुस्लिम समुदायों का सर्वे

असम, जनजागरुकता डेस्क। राज्य के 5 मूल मुस्लिम समुदायों के कल्याण के लिए राज्य सरकार कदम उठाना चाहती है। इसके लिए समुदायों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए राज्य में मूल मुस्लिम समुदायों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया गया है। 

यह निर्णय असम सरकार ने लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार, 3 अक्टूबर को अधिकारियों को निर्देष जारी किया है। सरकार के अनुसार इसके पीछे का उद्देश्य राज्य के 5 मूल मुस्लिम समुदायों के कल्याण के लिए योजना बनाई जाएगी।

मामले में सीएमओ के अनुसार सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में 5 मुस्लिम समुदाय के लोगों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए राज्य सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है। जहां उन्हें इसका आंकलन करने का निर्देश दिया गया। सीएम कार्यालय ने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह जानकारी दी है।

अल्पसंख्यकों के लिए सही कदम में होगी आसानी

बताया कि, ‘जनता भवन में आयोजित बैठक में सीएम बिस्वा सरमा ने राज्य के मुल मुस्लिम समुदायों (गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोल्हा) का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।’ इस सर्वेक्षण से सरकार को राज्य के मूल अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल ग्रोथ के लिए सही कदम उठाने में मदद मिलेगी।

बिहार में जाति जनगणना जारी

बता दें कि बिहार सरकार ने सोमवार को अपने राज्य की जाति जनगणना जारी की है। बिहार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक राज्य में 63 प्रतिशत आबादी ओबीसी और ईबीसी की है। असम सरकार ने भी इसी के तहत यह घोषणा ठीक एक दिन बाद की है।

ये है बिहार के आंकड़े

इस सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13% है। जबकि अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% है। बिहार में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 15.52% है।

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