विधानसभा सत्र- कर्मचारियों पर सीएम भूपेश मेहरबान, महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल का अनुपूरक बजट पेश..

5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी..

37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि..

दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि..

1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2000 रुपए की मासिक वृद्धि..

6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता..

सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान..

पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता..

मितानिन ट्रेनर, ब्लाक को-आर्डिनेटर व हेल्प डेस्क ऑपरेटर को दैनिक प्रोत्साहन भत्ता..

पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए तक मासिक स्वीकृति..

रायपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। सत्र के दूसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासकीय कर्मचारियों पर मेहरबान दिखे। करोड़ों के अनुपूरक बजट में कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अब 4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। जिससे राज्य सरकार पर 800 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

इधर राज्य के 37 हजार संविदा कर्मचारियों को 27 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देने, दैनिक वेतन भोगियों को 4000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त श्रम सम्मान निधि देने और अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2000 रुपए मानदेय देने की घोषणा की है।

लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

फाइल फोटो।

दैवेभो के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि

37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि, इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि, इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। वहीं 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2000 रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

शासकीय सेवकों को 7 वें वेतनमान

6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को 7 वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता

सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

पंचायत सचिवों के मासिक में बढ़ोतरी

10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में वृद्धि

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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