एससी के फैसले को ग्रीन सिग्नल : जारी रहेगा आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10 फीसदी सुरक्षित

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। सवर्ण वर्ग को आगे भी आरक्षण जारी रहेगा। 5 में से 3 जजों ने गरीब सवर्णों के आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 

यानी अब आगे ये आरक्षण जारी रहेगा। ईडब्ल्यूएस के पक्ष में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एक साथ फैसला सुनाया। वहीं जस्टिस एस रवींद्र भट्‌ट, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अलग-अलग फैसला पढ़ा।

5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले की साढ़े छह दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित 8 नवंबर, यानी कल रिटायर हो रहे हैं।

आपको बता दें कि जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी। 

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