पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी, देशभर में चलेंगी 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी है। इसके लिए देशभर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलायी जाएंगी। इसके लिए केन्द्र सरकार व्दारा 57,613 करोड़ रुपये की लागत में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से मुहैया किए जाएंगे।"

केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 169 शहरों में ई-बस चलाने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर 77,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

तीन लाख की आबादी वाले शहरों में चलेंगी ई-बसें

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा यह योजना तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों के लिए बस संचालन का समर्थन करेगी। 

विश्वकर्मा योजना के तहत उदार शर्तों पर लोन मिलेगा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में 'पीएम विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के संचालन से देशभर के करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को फायदा मिलेगा। इस योजना में 13000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना से बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वाले श्रमिकों और नाइयों सहित लगभग 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी। यह योजना 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर शुरू की जाएगी।

भारतीय रेलवे की 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी 

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 32,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारतीय रेलवे को लक्षित सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित परियोजनाएं मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन संचालन को सुचारू बनाने, भीड़ को कम करने और यात्रा और परिवहन में आसानी की सुविधा प्रदान करने में मदद करेंगी। 

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की होगी शुरूवात 

वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में 14,903 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत 5.25 लाख आईटी पेशेवरों को पुनर्कुशल और अकुशल बनाया जाएगा और 2.65 लाख व्यक्तियों को आईटी में प्रशिक्षित किया जाएगा।

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