ईपीएफओ पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी- केंद्र करने जा रहा नियमों में बदलाव, पेंशन में मिलेगा बड़ा लाभ

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। केंद्र सरकार की नई पहल से कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। केन्द्र जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना की वेतन सीमा को बढ़ा सकती है। 

मामले के अनुसार अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो यह योजना उनके लिए खुशीभरी है। ईपीएफओ पे स्केल (Pay Scale) को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत 21000 हायर पे स्केल के साथ लिंक करने जा रहा है। इससे उन कर्मचारियों को डबल फायदा मिलेगा, जिनकी महीने की सैलरी 21000 रुपए तक है।

बता दें कि वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में सेवानिवृत्ति बचत योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति महीने है, इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए किए जाने की तैयारी है। 

अगर सरकार इसके लिए मंजूरी देती है तो 75 लाख और कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। अभी इनकी संख्या 6.8 करोड़ है। वेतन सीमा को आखिरी बार 2014 में 6,500 रुपए प्रति महीने से बढ़ाया गया था।

विशेषज्ञ समिति करेगी समीक्षा

जानकारों के मुताबिक, वेतन सीमा बढ़ाने को जल्द विशेषज्ञ समिति गठित की जा सकती है, जो महंगाई के हिसाब से सीमा तय करेगी। ईपीएफओ के दायरे में आने के लिए समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। अभी 15,000 रुपए मासिक वेतन पर 12% की दर से 1,800 रुपए है। 

किया जा सकता है वेतन सीमा में बढ़ोतरी

माना जा रहा है कि अगर वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाता है तो 12% दर से पीएफ अंशदान बढ़कर 2,520 रुपए हो जाएगा। इससे सेवानिवृत्ति फंड में बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशनरों को सबसे अधिक फायदा हो सकता है।

ईपीएफओ की तरफ से मिलता है ब्याज

इस योजना के अनुसार कर्मचारी के वेतन में से 12% राशि काटकर पेंशन स्कीम में जमा कर दी जाती है और इतनी ही राशि कर्मचारी के खाते में है उसकी कंपनी को जमा करनी होती है। यानी कर्मचारी की सेविंग 1 दिन में दुगुनी हो जाएगी. इसके बाद EPFO की तरफ से ब्याज मिलता है जो किसी भी बैंक एफडी से ज्यादा होता है।

अदालत ने इस सीमा को किया था रद्द

गौरतलब है कि केंद्र वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए हर साल लगभग 6,750 करोड़ रुपए का भुगतान करता है, योजना के लिए ईपीएफओ ग्राहकों के कुल मूल वेतन का 1.16 फीसदी योगदान करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 की कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना की वैधता को बरकरार रखा था, हालांकि अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया था। janjaagrukta.com