संरपचों का मानदेय किया जाए 20, पंचों का 5 हजार, मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन

रायपुर, जनजागरूकता। फिर एक बार छत्तीसगढ़ सरपंच संघ 13 सूत्रीय मांग को लेकर राजधानी में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार के इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से सरपंच उपसरपंच बड़ी संख्या में शहर के बूढ़ातालाब, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के पास जूटे हैं। 

उनकी मांग है कि संरपचों का मानदेय 20 हजार रुपए और पंचों का मानदेय 5 हजार रुपए किया जाए। सरपंचों को आजीवन 10 हजार रुपए पेंशन सहित 13 मांगें शामिल हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरपंच संघ मांगों को लेकर रायपुर में 10 अगस्त को भी धरना-प्रदर्शन कर चुका है। 22 अगस्त से सरपंच संघ पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि संघ के इस विशाल धरना-प्रदर्शन में सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। सरपंच बनने के बाद गांव में जनता की सेवा जरूर कर रहे हैं लेकिन मानदेय के रूप में सरकार हर महीना 2000 रुपए दे रही है यह सरपंचों का अपमान है।घर परिवार भी चलाना अब मुश्किल हो गया है। 

अध्यक्ष उपाध्याय ने कहा आखिर पंचायत का सरपंच कब तक कर्ज लेकर सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाता रहेगा। सरपंच अपनी खेती-बाड़ी बेचकर कर्ज के तले डूब गया है। इधर सांसद और विधायकों का मानदेय बढ़ा दिया जाता है। सरकार की इस अनदेखी के खिलाफ सरपंच आक्रोशित हैं। 

ये हैं संघ की 13 मांगें 

1 सरपंचों की मानदेय राशि 20 हजार रुपए और पंचों का मानदेय 5 हजार रुपए किया जाए।

2 सरपंचों को आजीवन 10 हजार रुपए पेंशन दिया जाए।

3 50 लाख की राशि तक के सभी कार्यों में कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को ही बनाया जाए।

4 सरपंच निधि के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए दिया जाना चाहिए।

5 नक्सलियों द्वारा सरपंच को मारे जाने पर 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए।

6 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि केवल उसी ग्राम पंचायत के लिए होना चाहिए।

7 15वें वित्त आयोग की राशि को अन्य योजनाओं के कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए।

8 मनरेगा सामग्री की राशि हर 3 महीने के अंदर भुगतान की जानी चाहिए।

9 मनरेगा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए 40 प्रतिशत अग्रिम राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

10 छत्तीसगढ़ के सरपंचों के कार्यकाल में 2 साल की वृद्धि की जानी चाहिए।

11 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत आवास की राशि को महंगाई दर को देखते हुए 2 लाख रुपए की वृद्धि की जानी चाहिए।

12 अविश्वास प्रस्ताव को संशोधन कर जनता के हाथों में दिया जाना चाहिए।

13 धारा 40 में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए।