Budget 2024 : निर्मला सीतारमण ने किया आम बजट पेश, जानें क्या-क्या बदलाव हुआ..

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है। बता दें कि संसद में मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार संसद में बजट पेश की। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। इसका मतलब कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है. महंगाई लगातार कंट्रोल में है. खाने-पीने की चीजें भी पहुंच में हैं. जैसा कि अंतरिम बजट में कहा था - गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता - हम इन चार जातियों पर फोकस करना चाहते हैं. एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई MSP की घोषणा की है. 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है.

युवाओं के लिए ऐलान 

मोदी सरकार के बजट में युवाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशव विकास योजना के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने इस बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता दिया जाएगा। वही एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार पीएफ में देगी।

बिहार-आंध्रा को दिया पैकेज

मोदी सरकार ने बजट में बिहार में सड़कों के विकास के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा बिहार में 21 हजार करोड़ से पॉवर प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही राज्य को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। वही आंध्रप्रदेश को 15000 करोड़ा का पैकेज देने का ऐलान किया है। 

बजट की प्रमुख बिंदु

• 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था जारी रहेगी। 
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
• रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाएं।
• बिहार में बनेंगे 3 एक्सप्रेस वे।
• बोधगया-वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण।
• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण।
• बक्सर में गंगा नदी पर बनेगा दो लेन का पुल।
• बिहार के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान।
• छात्रों को 7.5 लाख का लोन।
• पहली बार नौकरी करने वालों को अतिरिक्त PF
• नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता

आयकर लिमिट बढ़ी

• अब 0 से 03 लाख प्रति साल आय पर 0 फीसदी टैक्स 
• 3 से 7 लाख पर 5 फीसदी टैक्स
• 7 से 10 फीसदी पर 10 फीसदी टैक्स
• 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स
• 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी टैक्स
• 15 लाख प्रति साल से अधिक पर 30 फीसदी टैक्स

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