देश का छठा राज्य बना हमारा प्रदेशः मुख्य सचिव ने किया सूचना के अधिकार के ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण

मुख्यसचिव अमिताभ जैन ने सुझाव दिए कि इस अवसर पर ऑनलाइन बेवपोर्टल को हिन्दी में बनाया जाए ताकि जो लोग कम्प्यूटर के मामले में कम शिक्षित हैं उन्हें इसके उपयोग करने में आसानी हो।

देश का छठा राज्य बना हमारा प्रदेशः मुख्य सचिव ने किया सूचना के अधिकार के ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण

रायपुर, जनजागरुकता। भारत में छत्तीसगढ़ छठवां राज्य है, जहां ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर पर (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) आवेदक आवेदन कर सकता है। सूचना का अधिकार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाता है और जागरूक नागरिक शासन एवं प्रशासन से जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य सूचना आयोग के लिए ऑनलाईन बेवपोर्टल (rtionline.cg.gov.in)  तैयार किया गया है, जिसका आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कम्प्यूटर के एक बटन की क्लिक कर शुभारंभ किया। ऑनलाइन बेवपोर्टल (rtionline.cg.gov.in) का शुभारंभ आज राज्य सूचना आयोग कार्यालय में किया गया।

इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, मनोज त्रिवेदी, धनवेन्द्र जायसवाल, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त मोहन राव पवार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव  डीडी सिंह और राज्य सूचना आयोग के सचिव आनंद मसीह उपस्थित थे। मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आयोग आवेदकों को नित नई सुविधा देने प्रयासरत है, जिसके तहत आज ऑनलाईन बेवपोर्टल का शुभारंभ किया गया।

उन्होंने कहा कि आवेदक, जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाईन प्रेषित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस अधिनियम के तहत वांछित शुल्क भी ऑनलाईन जमा कर सकते हैं। यह ऑनलाइन बेवपोर्टल 24X7 दिन चालू रहेगा। एनआईसी मंत्रालय, रायुपर के प्रभारी अशोक मौर्य ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। 

ऑनलाइन बेवपोर्टल को हिन्दी में भी बनाएंः अमिताभ जैन

मुख्यसचिव अमिताभ जैन ने सुझाव दिए कि इस अवसर पर ऑनलाइन बेवपोर्टल को हिन्दी में बनाया जाए ताकि जो लोग कम्प्यूटर के मामले में कम शिक्षित हैं उन्हें इसके उपयोग करने में आसानी हो और जिसका लाभ आम नागरिकों को अधिक से अधिक मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया कि सूचना का अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाकर ऑनलाइन वेबपोर्टल की पूरी प्रक्रिया को बताया जाना चाहिए, जिससे आम नागरिक इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कॉलेज स्तर पर और राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के माध्यम से भी सूचना का अधिकार के ऑनलाइन बेवपोर्टल का हिन्दी में प्रचार-प्रसार कराएं तो ज्यादा लाभकारी होगा।

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