खनिज संपदा का अवैध उत्खनन करने वालों की अब खैर नहीं
अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन ने नकेल कसी है। नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन व भण्डारण पर अब एफआईआर होगी।
बेमेतरा, जनजागरुकता। खनि संपदा के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। जिले में शासन के जारी निर्देश के परिपालन में कलेक्टर पीएस एल्मा ने बैठक लेकर इस पर सख्त निर्देश दिए हैं। मामले पर सभी परिवहन ठेकेदार संघ को सख्त आदेश एवं निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन/भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत प्रावधान किये गये हैं। जिसमें खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) एवं धारा 4 (1 क) अनुसार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्यथा कोई व्यक्ति किसी खनिज का उत्खनन परिवहन या भण्डारण नहीं करेगा या नहीं करायेगा।
मामले में जो कोई व्यक्ति धारा 4 (1) या धारा 4 (1) के उपबंधों का उत्पन्न करता है यह ऐसे कारावास की अवधि से जिसकी सीमा पांच वर्ष तक हो सकती है या प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पांच लाख रुपये तक जुर्माना किया जाना प्रावधान है।
नियमों का उल्लंघन, दो वर्ष तक हो सकता है कारावास
धारा 21 (12) के तहत इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन बनाये गये कोई नियम के उल्लंघन करते पाये जाने पर कारावास दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने पांच लाख रुपये तक या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है तथा उल्लंघन लगातार जारी रहने की दशा में प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात अतिरिक्त जुर्माने के रूप में प्रत्येक दिन के लिए 50 हजार रुपये तक दण्डनीय होने का प्रावधान है।
उपयोग की गई चीजें होंगी जब्त
धारा 21 (4) के तहत जब कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के अनुमति के बिना निकालेगा या निकलवाएगा या उसका परिवहन करवाएगा और इस कार्य के लिए उपयोग किये गये औजार/वाहन को सक्षम अधिकारी द्वारा अभिगृहित किया जा सकेगा। यह आदेश जिले अंतर्गत समस्त पट्टेदार संघ समस्त परिवहन निर्माण ठेकेदार संघ जिला बेमेतरा नियमत पालन करेंगे के निर्देश दिए अन्यथा दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।