मंत्रालय के सभी विभागों में E-Office लागू, CM Sai ने 31 मार्च तक पूर्ण क्रियान्वयन के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, जिससे अनावश्यक देरी समाप्त हो और प्रशासनिक निर्णय शीघ्र लागू किए जा सकें।
Jan Jaagrukta 
छत्तीसगढ़, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली को सभी विभागों में लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी विभागों में 31 मार्च 2025 तक ई-ऑफिस को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
ई-ऑफिस से बढ़ेगी पारदर्शिता और कार्य दक्षता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुशासन को सशक्त बनाने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत 1 जनवरी को विभागीय सचिवों की बैठक में सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिकांश फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से निपटाई जा रही हैं, और अब इसे सभी विभागों में विस्तारित किया जा रहा है।
ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कामकाज में स्वचालन (automation) आएगा, फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, निर्णय लेने की गति तेज होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, जिससे अनावश्यक देरी समाप्त हो और प्रशासनिक निर्णय शीघ्र लागू किए जा सकें।
ई-गवर्नेंस को बढ़ावा, जिला स्तर पर भी होगा विस्तार
छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को प्रभावी बनाने और सरकारी कामकाज को सुगम करने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले इसे सामान्य प्रशासन विभाग में शुरू किया गया था और अब इसे मंत्रालय के सभी विभागों तक विस्तारित कर दिया गया है।
अब तक 16 विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस से जोड़ा जा चुका है।
जिला स्तर पर भी इसे तेजी से लागू किया जा रहा है।
सक्ती पहला जिला है, जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी प्रशिक्षण देने की बात कही, ताकि वे इस प्रणाली को सुचारू रूप से अपना सकें।
ई-ऑफिस से होंगे कई फायदे
ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से सरकारी फाइलों के अनुमोदन में लगने वाला समय कम होगा और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। इस प्रणाली के तहत:
✅ रियल-टाइम फाइल ट्रैकिंग संभव होगी।
✅ डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
✅ डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन लागू किया जाएगा।
✅ कागजी कार्यवाही में कमी आने से सरकारी कार्यालयों की कार्य दक्षता बढ़ेगी।
✅ मानव संसाधन, कागज और परिवहन लागत में बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों में कमी आएगी।
डिजिटल इंडिया अभियान को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को सुशासन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाया गया है। इस पहल से राज्य की सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सुगम और त्वरित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "डिजिटल इंडिया" अभियान को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने में जुटी है।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर ई-ऑफिस लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकारी कार्यप्रणाली को समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से छत्तीसगढ़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।janjaagrukta.com
