सरकार सख्त : बिना परमिशन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

रायपुर, जनजागरुकता। बिना परमिशन के हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने का मन बनाया है। यह कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी जो बिना अनुमति के हड़ताल में है। ऐसे कर्मचारियों की वेतन काटने का फरमान जारी किया है। हड़ताल के कारण दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई काम ठप पड़ हुए हैं। जिसके कारण लोगों को परेशानी करना पड़ रहा है। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर है।

हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने का फरमान

सामान्य प्रशासन विभाग की अपर सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय ने सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों, कलेक्टर्स को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं सैलरी से कटौती करने का भी आदेश जारी किया है।

145 संगठन दे रहे थे धरना प्रदर्शन

बता दें कि पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सामूहिक छुट्टी लेकर बीते दिन शुक्रवार को अपनी कई मांगों पर एक दिवसीय हड़ताल कर रहे थे। इससे प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा फैला रहा। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हुआ है कि 145 संगठन एक साथ मिलकर अपनी मांगों के लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे।

1 अगस्त से बेमियादी हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम

प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता केंद्र के बराबर दिया जाए। पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया जिसमें केंद्र सरकार की तुलना करने पर राज्य सरकार अभी भी 4 प्रतिशत पीछे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने 1 अगस्त से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी है।

गठित पींगुआ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए

इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांगों में  कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के अनुसार, कर्मचारियों का वेतन वृद्धि 8, 16, 24 और 30 साल की सेवा में चार स्तरीय किया जाए। साथ ही अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के दिए गए तिथि के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाए। गठित पींगुआ समिति की रिपोर्ट और वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित अन्य समितियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने के लिए पहली नियुक्ति तिथि से कुल सेवा को जोड़ा जाए।

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