आउटसोर्सिंग-ठेका बंद करने से सरकार को ही होगा बड़ा लाभ- राजेश गुप्ता

रायपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ आउट सोर्सिंग-ठेका कर्मचारी फेडरेशन भी अब आंदोलन की राह पकड़ेगा। अपने भविष्य को लेकर शासकीय विभागों में कार्यरत 75 हजार से अधिक आउटसोर्सिंग-ठेका कर्मचारी विभागों में समायोजन एवं नियमितीकरण को लेकर मुखर होने लगे हैं। 

मामले पर संगठन के प्रांतीय संयोजक राजेश गुप्ता ने कहा निरंतर अपनी समस्याओं को शासन-प्रशासन के सामने रखते रहा है। पर सरकार ने मांगों को अनसुना कर रहा है। छत्तीसगढ़ आउट सोर्सिंग-ठेका कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर आगामी आन्दोलन छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेगा|

"जन-घोषणा-पत्र" झूठा साबित

बता दें कि कांग्रेस ने अपने "जन-घोषणा-पत्र" के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा किया है। गुप्ता ने बताया कि अनियमित मंच से 14 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री ने स्वयं वचन दिए कि इस वर्ष किसानों के लिए है, आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा।

परिक्षण कमेटी रिपोर्ट नहीं दी

बताया था कि अनियमित संघों के आवेदनों का परिक्षण करने कमेटी बनाई गई है, पर कमेटी आज पर्यंत तक रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है। अद्यतन लगभग साढ़े चार वर्ष उपरांत भी प्रदेश के आउट सोर्सिंग-ठेका कर्मचारी का विभाग में समायोजन एवं नियमितीकरण नहीं हो पाया है।

सरकार का राजस्व बढ़ेगा

गुप्ता ने बताया कि आउटसोर्सिंग-ठेका बंद करने से सरकार के राजस्व में औसत 40 प्रतिशत (ईपीऍफ़-13, ईएसआईसी-3.5, प्लेसमेंट एजेंसी का सेवा शुल्क-5 (औसत), जीएसटी-18 प्रतिशत) की बचत होगी। फिर भी सरकार इन वर्ग के कर्मचारियों के बारे में फैसला नहीं कर रही है, जिससे ये कर्मचारी व्यथित एवं आक्रोशित हैं।

ये है विभागवार आउटसोर्सिंग-ठेका के कर्मचारी

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों यथा-इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग में-338, राष्ट्रीय बागवानी मिशन-124, आबकारी विभाग- 6000, आईटीआई- 540, छत्तीसगढ़ संवाद- 147, जल जीवन मिशन- 464, शिक्षा विभाग- 1184, श्रम विभाग- 800, चिकित्सा शिक्षा विभाग- 700, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल- 450, मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड- 401, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण- 350, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम- 350, समाज कल्याण- 277, उच्च शिक्षा विभाग- 217, राज्य शहरी विकास अभिकरण- 170, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- 150, पर्यावरण संरक्षण मंडल- 134, रायपुर विकास प्राधिकरण- 132, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण- 95, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड- 84, मिनरल डेवलोप्मेंट कारपोरेशन लिमिटेड- 68, राष्ट्रिय पोषण अभियान- 67, मसग्र शिक्षा- 64, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड- 30, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)- 24, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड- 21, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन- 19, संजीवनी एक्सप्रेस 108 एवं महतारी एक्सप्रेस 102, कर्मचारी- 3000, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण- 716, परिवहन विभाग- 70, कियोस्क कर्मचारी- 450, नगरीय प्रशासन एवं विकास- 25000, विद्युत विभाग- 25000 में आउटसोर्सिंग-ठेका में कर्मचारी कार्यरत हैं।

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