पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बैंक खाता में आधार सीडिंग कराने की अंतिम तिथि आज

इस योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक खाता क्रमांक को आधार से सीडिंग एवं एनपीसीआई मैपिंग एनेबल होने के पश्चात् ही विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि हस्तांतरित की जाएगी।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बैंक खाता में आधार सीडिंग कराने की अंतिम तिथि आज

सारंगढ़-बिलाईगढ़, जनजागरुकता। वर्ष 2022-23 के ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा डायरेक्ट बेनिफिसरी ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक खाता क्रमांक को आधार से सीडिंग एवं एनपीसीआई मैपिंग एनेबल होने के पश्चात् ही विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि हस्तांतरित की जाएगी।

जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई. एवं पालीटेक्निक के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारियों को निर्देशित करते हुए संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान करने के लिए बैंक खाता को अंतिम तिथि 24 मई 2023 तक आधार सिडिंग कराने कहा गया है।

 बैंक खाते का आधार से सीडिंग होना अनिवार्य

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) का पंजीयन/स्वीकृति एवं भुगतान विभागीय पोर्टल

https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से किया जा रहा है। भारत सरकार के नियमानुसार विद्यार्थियों को पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों का बैंक खाते का आधार से सीडिंग होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के बैंक खाते का आधार सीडिंग नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो रहा है। वर्ष 2022-23 के ऐसे विद्यार्थी जिनका छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हुआ है वे तत्काल अपना व्यक्तिगत बैंक खाता को आधार सीडिंग कराकर 24 मई 2023 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कलेक्टोरेट परिसर सारंगढ़ में संपर्क कर सकते है। निर्धारित समयावधि तक आधार सीडिंग की जानकारी नहीं दिए जाने की दशा में संबंधितों को छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

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