केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे- सीएम बघेल

रायपुर, जनजागरुकता। नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के सामने कई मांगों पर अपनी बातें रखीं। उन्होंने साल 2047 का विकसित भारत और टीम इंडिया की भूमिका पर कहा कि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने में राज्यों की अहम भूमिका है। लेकिन राज्यों को उनके हिस्सों का पूरा हक मिलना चाहिए। केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे। उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए। 

आयरन ओर की दर में 30 प्रतिशत छूट दी जाए

सीएम बघेल ने कहा कि इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप आयरन ओर आरक्षित रखा जाए और प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत एनएमडीसी की ओर से आयरन ओर की दर में भी 30 प्रतिशत छूट दी जाए।आदिवासी क्षेत्र बस्तर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार वर्षों में लगभग 9 हजार करोड़ रुपए पूंजी निवेश के लिए एमओयू किए गए हैं। इनमें इस्पात उद्योगों के लिए प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन आयरन ओर की जरूरत होगी। एनएमडीसी की ओर से राज्य में स्थित इकाइयों को 25-30 प्रतिशत आयरन ओर ही उपलब्ध कराया जा रहा है

छत्तीसगढ़ का हित सुरक्षित करने पर जोर

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के एमएसएमई उद्योगों को एसईसीएल से विगत 2-3 वर्षों से राज्य की जरूरत अनुरूप कोल नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कार्रवाई कर छत्तीसगढ़ का हित सुरक्षित करने का अनुरोध किया।

कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का सुझाव

मुख्यमंत्री ने 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का सुझाव भी दिया। एमएसएमई पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में ग्रामीण और कुटीर क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर औद्योगिक नीति 2023-24 की घोषणा की गई है।

अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शीघ्र शुरू करने की मांग

मुख्यमंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शीघ्र शुरू करने और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध भी किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ ही 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को हरित गतिविधियों के रूप में मान्य करते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन व्यपवर्तन से छूट प्रदान करने की मांग की।

सभी कार्यक्रमों के लिए एकीकृत एमआईएस प्रणाली हो

सीएम ने कहा कि महिलाओं और शिशुओं की देखभाल के सभी कार्यक्रमों के लिए एकीकृत एमआईएस प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य वित्त पोषण का हिस्सा 75:25 करने का अनुरोध किया।

पेंशन योजना में जमा 19 हजार करोड़ लौटाए केन्द्र

बैठक में नवीन पेंशन योजना में जमा 19 हजार करोड़ की राशि की वापसी का मुद्दा भी भूपेश बघेल ने उठाया। कोयला और अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन करने, जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की भरपाई करने की मांग, 2659 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराने और खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी की 4 हजार 170 करोड़ राशि छत्तीसगढ़ को हस्तांतरण करने का आग्रह किया।

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