नागरिकों के सपनों को पूरा करने विवेक पूर्ण फैसले ले राज्य- पीएम मोदी
नीति आयोग की बैठक से 8 सीएम नदारद रहे। भाजपा ने विपक्ष को उनकी कमजोरियां गिनाई जिसकी वजह से नागरिकों का नुकसान होता है।
niraj
नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में 'विकसित भारत' पर चर्चा हुई। जिसमें प्रमुख रुप से एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास, और गति शक्ति सहित कई मुद्दे शामिल हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राज्य बढ़ते हैं तो भारत बढ़ता है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे नागरिकों के सपनों को पूरा करने वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण फैसले लें।
'राज्य बढ़ते हैं तो भारत बढ़ता है..
प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा विजन विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राज्य बढ़ते हैं तो भारत बढ़ता है।
आर्थिक रुप से मजबूत बनने विवेकपूर्ण निर्णय लें सरकारें
नीति आयोग ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह किया है ताकि वे वित्तीय रूप से मजबूत बन सकें और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।" आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।
बैठक से दूर रहे कई सीएम
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपालों को बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान आठ राज्यों के सीएम ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, राजस्थान के अशोक गहलोत, केरल के पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के एमके स्टालिन इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने बायकाट करने वाले सीएम से सवाल किया
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं, अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं। मंत्री ने शामिल नहीं होने वाले उन सभी मुख्यमंत्रियों से पूछा कि आखिर वे मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे?
बहिष्कार करने निर्णय सार्वजनिक हित के खिलाफ
उन्होंने कहा कि आपको पीएम मोदी का विरोध करने के लिए और भी कई अवसर मिलेंगे। कम से कम अपने राज्यों के लोगों के बारे में तो सोंचो। उनके विकास के काम में क्यों बाधा पहुंचा रहे हो। मंत्री ने कहा कि आठ मुख्यमंत्रियों द्वारा बैठक का बहिष्कार करने का यह निर्णय पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है और सार्वजनिक हित के खिलाफ है।
विपक्षी दल क्या इसी तरह संस्थाओं का सम्मान करते हैं?
प्रसाद ने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाया जाता है कि वह संस्थाओं का सम्मान नहीं करती है, लेकिन इस आचरण से पता चलता है कि विपक्षी दल नीति आयोग जैसे संस्थानों की कितनी इज्जत करते हैं। वे उच्चतम न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं, चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं। यानी उनके मनमाफिक ना हो तो सबकी आलोचना करेंगे। क्या इसी तरह से वे संस्थाओं का सम्मान करते हैं।
