निहारिका कमेटी के अध्यक्ष से भेंटकर फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन..
कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन मिला।
Jan Jaagrukta 
रायपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (Chhattisgarh Employees Officer Federation) के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय में शासन द्वारा गठित निहारिका कमेटी (Niharika Committee) के अध्यक्ष निहारिका बारीक से भेंटकर प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा गया।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि फेडरेशन की प्रांतीय बैठक में तय किए गए मुद्दों को लेकर निहारिका कमेटी के समझ अपना पक्ष रखा है। जिसमें प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को भाजपा घोषणा पत्र अनुसार केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया एवं जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते के एरियर्स को मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2) अनुसार भविष्य निधि खाते में समायोजित करने, लिपिक सहित विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने,प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमशः 8,16, 24 एवं 32 वर्ष देने,अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 करने,प्रदेश के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को अन्य कर्मचारियों के समान त्रिस्तरीय वेतनमान स्वीकृति करने,केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता कार्यभारित /आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को समान वेतन के रिक्त पदों पर समायोजित करने,गोपनीय प्रतिवेदन, अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन करने, मोदी के गारंटी के तहत भाजपा घोषणा पत्र में उल्लेखित समस्त समस्याओं के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित करने,मंत्रालय की भांति समस्त विभागों के विभागीय सेटअप पुनरीक्षित करने एवं बैकलाॅग एवं सेवानिवृत्त से रिक्त पदों की भर्ती करने,पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटाप,कम्प्यूटर उपलब्ध कराने,नवनियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को विज्ञापन के विरूद्व 70/80/90 प्रतिशत वेतन के रूप में काटी गई राशि 30/20/10 प्रतिशत राशि को एरियर्स के रूप में प्रदान करने एवं परिवीक्षा अवधि पुनः 2 वर्ष करने, पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 23 वर्षो से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित करने,मंत्रालय की भांति नवा रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संचालनालयीन सहित अन्य सुविधायें देने,चिकित्सा भत्ता सुविधा का विकल्प परिवर्तन हेतु अवसर देने शामिल है।
शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर करते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर क्रमोन्नति, पुरानी पेंशन, पदोन्नति इत्यादि का लाभ देने, सहायक शिक्षक(ई एवं टी संवर्ग) को अन्य कर्मचारियों के समान त्रिस्तरीय वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी करने,व्यायाम शिक्षकों को पदोन्नति/क्रमोन्नति का लाभ देने,विभागीय भर्ती नियम अनुसार वर्षो से लंबित पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान प्रदान करने शामिल है।*स्वास्थ्य विभाग अतंर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (एएनएम/एमपीडब्ल्यू) के वेतनमान म विभागीय प्रस्ताव अनुसार संशोधन करने, संचालनालय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्टाफ नर्स का वेतनमान ग्रेड पे विभागीय कमेटी की अनुशंसा अनुसार संशोधित करने, शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा हेतु राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा देने शामिल है। कमेटी के अध्यक्ष ने तत्काल इन मांगों पर आवश्यक कार्यवाही करने आश्वासन दी।
फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल में रोहित तिवारी,राकेश शर्मा, जय साहू, संतोष वर्मा आदि शामिल थे।
