पूर्व भाजपा सरकार ने किया था 4400 करोड़ का शराब घोटाला- कांग्रेस का आरोप

रायपुर, जनजागरुकता। प्रदेश में शराब घोटाले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा हो या कांग्रेस एक दुसरे पर आरोप-प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस ने पूर्व भाजपा सरकार पर शराब नीति में बदलावकर 44000 करोड़ रूपये घोटाला करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने नियम में बदलाव किए गए।

शराब लाइसेंस की शर्तों को भी बदला गया 

यह आरोप कांग्रेस भवन में बकायदा प्रेस कांफ्रेस कर कांग्रेस नेता सुशील शुक्ला ने सोमवार को लगाया है। उन्होने कहा कि 3 साल की कैग की रिपोर्ट में भी कई बातें सामने आई थी। शराब लाइसेंस की शर्तों को भी बदला गया। समुद्र राम सिंह को भाजपा सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर उसे लंबे समय तक नियुक्ति पर रखा, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि ईडी तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल और गणेशंकर मिश्रा के खिलाफ भी 4400 करोड़ के घोटाले की जांच की जाए।

वर्ष 2012-17 के भाजपा सरकार ने शराब ठेकेदारों से मिलकर किया भ्रष्टाचार 

सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि डॉ. रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2012-17 के बीच सरकार ने शराब ठेकेदारों से मिली भगत कर लगभग 4400 करोड़ रूपयों का भ्रष्टाचार किया। रमन सरकार ने भी अपने कार्यकाल में दशकों से चली आ रही आबकारी नीति को परिवर्तित कर दिया था, वैसे ही जैसे दिल्ली की आप सरकार ने किया है। दिल्ली की सरकार ने आबकारी नीति में परिवर्तन किया तो भाजपा ने आरोप लगाया कि घोटाला करने के उद्देश्य से शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए यह नीति परिवर्तित की गई। वहां के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, वे जेल में हैं। ऐसे ही नीति परिवर्तन के लिए रमन सिंह की तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ भी जांच की जानी चाहिए।

शराब बिक्री में ठेकेदारों को अधिक मुनाफा दिया

उन्होने कहा कि प्रदेश के आबकारी विभाग में वर्ष 2012 से 2017 के बीच शासन के उच्चस्तरीय संरक्षण में प्रदेश में मौजूद शराब उत्पादकों को फायदा पहुंचाने एवं करोड़ों के कमीशनखोरी किये जाने के उद्देश्य से बिना मापदण्डों का पालन किये उनके उत्पाद को इंडियन मेड फॅरिन लिकर की कैटेगरी में शामिल करते हुऐ शराब बिक्री में ठेकेदारों को अधिक मुनाफा दिया। इन अवैधानिक तरीके से आईएमएफएल श्रेणी की केटेगरी में रखी गई। शराब को प्रदेश में ऊंची दरों पर बेचने का कार्य करते हुए कई सौ करोड़ रूपयों की कमीशनखोरी कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है।

सीएजी ने भी इस पर आपत्ति जताई थी

शुक्ला ने यह भी कहा कि रमन सरकार द्वारा मदिरा के सेल प्राईज फिक्सेशन में देशी शराब के निविदाकर्ता/लाइसेंसी को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 60 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक 50 प्रतिशत का मुनाफा प्रदान किया गया, जो कि अन्य राज्यों से ढाई गुना अधिक था। सीएजी ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। रमन सरकार द्वारा देशी/विदेशी मदिरा के निविदाकर्ताओं को अत्यधिक मुनाफा दिए जाने के कारण वर्ष 2012-13 से 2016-17 के मध्य विदेशी शराब के रिटेलर्स को 946.79 करोड और इसी अवधि में देशी शराब के रिटेलर्स को 567.13 करोड़ का अवैध लाभ पहुंचाया गया।

4400 करोड़ रूपयों की आर्थिक क्षति 

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तत्कालीन आबकारी विभाग ने विभिन्न निविदाकर्ताओं/लाइसेंसी शराब ठेकेदारों के साथ अपराधिक षड़यंत्र करते हुए विक्रय कर निर्धारण में कुछ शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाने छत्तीसगढ़ राज्य के मंदिरा की फुटकर बिक्री अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियमों में दर्शित लाइसेंसी शर्तों में गलत परिवर्तन कर अवैध रूप से देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारण करने के दौरान वर्ष 2012-13 से 2016-17 के मध्य देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर निविदाकर्ताओं को अधिक मुनाफा प्रतिशत प्रदान कर अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जिससे राज्य शासन का लगभग 4400 करोड़ रूपयों की आर्थिक क्षति कारित किया गया।

ओएसडी समुन्द राम सिंह 9 साल तक लगातार सेवा वृद्धि देते रहे

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस प्रकार भाजपा की तत्कालीन सरकार ने इस महाघोटाले को अंजाम देने के लिए रमन सिंह ने अपने खास अधिकारी समुन्द राम सिंह को रिटार्यमेंट के बाद नियमों के खिलाफ जाते हुए 9 साल लगातार सेवा वृद्धि देते हुये आबकारी विभाग में ओएसडी के पद पर कार्यरत रखा। शासन के इशारे पर उक्त अधिकारी ने इस हजारों करोड़ के आबकारी घोटाले को अंजाम दिया।

ईओडब्लू ने की जांच

शुक्ला ने कहा कि वर्ष 2018 में संविदा पर पदस्थ ओएसडी समुन्द्र सिंह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के दूसरे दिन इस्तीफा देकर फरार हो गए। उक्त भ्रष्टाचार की शिकायत दस्तावेजों के साथ सीएम भूपेश बघेल से किये जाने पर सीएम ने उक्त भ्रष्टाचार की जाय ईओडब्ल्यू को सौपा, जिस पर ईओडब्लू ने जाच कर इस महाघोटाले पर मोहर लगाते हुए 26 अप्रैल 2019 को समुन्द्र सिंह के आठ ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की।

समुन्द्र सिंह की जमानत पर 

आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों रायपुर में अपराध क्रमांक 12/19 धारा 7(सी) म.नि.अधि. 1988 यथा संशोधन 2018 सहपठित धारा 420, 467,468,471 सा.द.वि. दिनांक 20.04.2019 कायम की गई। 10 माह तक फरार रहने के बाद ईओडब्ल्यू ने समुद्र सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में चलान पेश करते हुये जेल भेजा, जिसमें समुन्द्र सिंह की जमानत एक बार सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के 2 वर्ष बाद हुई। वर्तमान यह प्रकरण अदालत में जारी है।

पूर्व सीएम रमन सिंह, अमर अग्रवाल व गणेश शंकर की हो जांच 

आनंद शुक्ला ने कहा कि शिकायतकर्ता ने रमन सरकार के दौरान बदली गई शराब नीति के खिलाफ ईडब्ल्यूओं में शिकायत की थी। शिकायत के जांच में तत्कालीन आबकारी अधिकारी समुद सिंह के ऊपर कार्रवाई की गई। कांग्रेस मांग करती है इस जांच के दायरे में तत्कालीन सीएम रमन सिंह, तत्कालीन आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल, तत्कालीन आबकारी सचिव एवं आबकारी आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा की कार्यप्रणाली को भी जांच के दायरे में लिया जाए, क्योंकि यह 4400 करोड़ का संगठित घोटाला था। शराब घोटाले से मिलने वाली 4400 करोड़ की कमीशन की राशि किस खाते में जाएगी।

आबकारी राजस्व कांग्रेस सरकार में बढ़ी 

कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की रमन सिंह के द्वारा 2017 में बनाई गयी आबकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। रमन सरकार के समय वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ की आबकारी से राजस्व प्राप्ति 3900 करोड़ रुपये थी, जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वर्ष 2019-20 में 6000 करोड़ रू. हो गयी।

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