दिल्ली तबादले पर केंद्र का रोड़ा, आप पहुंची सुको, नई पीठ का गठन जल्द

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार प्रशासनिक अधिकारी का तबादला नहीं कर पा रही है। जिसके बाद आप ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नई पीठ के गठन के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते नई पीठ का गठन करेगा, जो आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करेगी। 

तबादले के मुद्दे पर फिर पेंच फंसा

दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे का तबादला कर दिया। आप सरकार मोरे की जगह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ एके सिंह को सेवा विभाग का सचिव बनाना चाहती है। दिल्ली में अधिकारियों के तबादले के मुद्दे पर फिर पेंच फंस गया है।

दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नहीं- सुको

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक अहम आदेश में कहा था कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। वहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन से जुड़े मुद्दे और पुलिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। पांच जजों वाली संविधान पीठ ने कहा कि दिल्ली देश के अन्य केंद्र  शासित प्रदेशों की तरह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है और दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार मामले में इसे दिल्ली सरकार की जीत माना गया और इसके साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का रास्ता साफ हो गया। 

फिर खटखटाया सुको का दरवाजा

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मोरे के तबादले को लागू ही नहीं कर रही है। यही वजह है कि आप सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे का तबादला कर दिया। आप सरकार मोरे की जगह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ एके सिंह को सेवा विभाग का सचिव बनाना चाहती है।बता दें कि 2014 के बाद से ही दिल्ली के उपराज्यपाल और आप सरकार के बीच तनातनी चल रही है।

केंद्र के फैसले से कोर्ट की अवमानना- सिंघवी 

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले से कोर्ट की अवमानना हो सकती है।