भ्रष्टाचार पर लगाम : केंद्र ने अधिकारियों को आदेश में कहा- 6 महीने की सैलरी से अधिक निवेश की दें जानकारी
आचरण नियमों के नियम 14 (1) का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि "सेवा का कोई भी सदस्य किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में सट्टा नहीं लगाएगा।
niraj
नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार पर नजर रखने, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की आय में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए नया आदेश जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि अपने 6 महीने के मूल वेतन से अधिक शेयर, स्टॉक या कहीं अन्य निवेश किया है तो कार्मिक मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी तलब करने की बात कही है।
आदेशानुसार यह आदेश एआईएस या अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (4) के तहत उनके द्वारा साझा की जाने वाली समान जानकारी के अतिरिक्त है। ये नियम 3 अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के सदस्यों पर लागू होते हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को लेकर आदेश जारी कर ऐसे सभी अफसरों से जानकारी मांगी है जिन्होंने अपने छह महीने के मूल वेतन से अधिक शेयर, स्टॉक या कहीं अन्य निवेश किया है। कार्मिक मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी तलब की है।
पत्र में ये लिखा गया है
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है, 'अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के सदस्यों के संबंध में किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में लेन-देन पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सक्षम करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है।'
नहीं तो प्रोफार्मा में जानकारी दें
सभी केंद्र सरकार के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में कुल लेन-देन एक वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी के छह महीने के मूल वेतन से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्राधिकारी को संलग्न प्रोफार्मा में जानकारी दें।
आचरण नियमों के नियम
इसमें आचरण नियमों के नियम 14 (1) का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि "सेवा का कोई भी सदस्य किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में सट्टा नहीं लगाएगा, लेकिन यह प्रावधान स्टॉक-दलालों या अन्य अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किए गए सामयिक निवेश पर लागू नहीं होगा।'
