अल सुबह 53 ठिकानों पर पहुंची ED-IT की टीम, अधिकारियों, नेताओं में दहशत
दिल्ली में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पश्चिम बंगाल की ममता बैनर्जी सरकार में मंत्री रथिन घोष के आवास पर छापेमारी की है।
niraj
नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। भ्रष्टाचार में लिप्त शासन-प्रशासन के नुमाइंदों पर लगाम लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग की टीम ने एक साथ 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। अल सुबह पहुंची टीम ने सुरक्षा बलों के साथ दबिश दी, तो पूरा पश्चिम बंगाल हिल गया। रेड की कार्रवाई से तीन राज्यों के अधिकारियों, नेताओं में दहशत का माहौल है। सभी जगहों पर सशस्त्र जवान तैनात हैं।
मामला नगर पालिका भर्ती और टीचर भर्ती घोटाले का है। इसी के तहत प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार जांच में लगी है। दिल्ली में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पश्चिम बंगाल की ममता बैनर्जी सरकार में मंत्री रथिन घोष के आवास पर छापेमारी जारी है। ये कार्रवाई नगर पालिका भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर की गई है।
रथिन के 13 ठिकानों पर जांच
रथिन के कोलकाता आवास सहित 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इधर इनकम टैक्स (IT) विभाग ने तमिलनाडु के द्रमुक सांसद एस जगत रक्षकन के आवास पर छापेमारी की है। करीब 40 जगहों पर आईटी विभाग ने तलाशी अभियान शुरू किया है। तेलंगाना में भी विधायक के घर आईटी की रेड पड़ी है।
बीआरएस विधायक की संपत्तियों की तलाशी
आईटी ने तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के विधायक मगंती गोपीनाथ के आवास पर भी छापेमारी की है। अफसर बीआरएस विधायक से संबंधित संपत्तियों की तलाशी कर रहे हैं। अभी सर्च अभियान जारी है। ममता बनर्जी सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के 13 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। रथिन घोष पर यह कार्रवाई नगर पालिका भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर की गई है। ईडी-आईटी के निशाने पर आज तीन पार्टियों के नेता-मंत्री हैं।
मामला टीचर भर्ती और निगम में नियुक्ति घोटाला का
पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में जांच के दौरान ईडी को कुछ ऐसे सबूत मिले थे, जिनसे पता चलता है कि सिर्फ टीचर भर्ती में ही अनियमितताएं नहीं हुईं, बल्कि नगर पालिकाओं द्वारा की गई नियुक्तियों में भी थीं। Sil की कंपनी एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड को भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों और ओएमआर शीट की छपाई और मूल्यांकन के साथ मेरिट सूची तैयार करने का टेंडर दिया गया था। ईडी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सिल ने ओएमआर शीट में हेरफेर किया और पैसे के बदले अवैध नियुक्तियों में मदद की। जांच देर रात चलने का अनुमान है।
