संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से, यूसीसी पेश करने की तैयारी
23 दिन 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के हाल ही में यूसीसी को लेकर दिए बयान के बाद इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।
नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी है।
संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट कर लिखा, संसद का मानसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य काम-काज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।”
पीएम मोदी के बयान के बाद यूसीसी के पक्ष में पिच तैयार
पीएम मोदी के हाल ही में यूसीसी को लेकर दिए बयान के बाद इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था कि जब घर में दो कानून होने से घर नहीं चल सकता, तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? पीएम मोदी के बयान को यूसीसी के पक्ष में पिच तैयार करना माना जा रहा है।
मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने शुरू की मंथन
संसद सत्र के पहले कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। मानसून सत्र को लेकर शनिवार को कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई। ये बैठक 10 जनपथ पर बुलाई गई थी। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद से ही कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है। ऐसे में संसद में इस मुद्दे पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है।
अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का रूख साफ नहीं
दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर उप राज्यपाल को शक्तियां देने वाले विधेयक को लेकर मोदी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले पर पूरे देश में घूम-घूमकर बीजेपी विरोधी दलों से मिल रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस से भी विधेयक का विरोध करने को कहा है, लेकिन अभी तक पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया है।