छात्रावासों-आश्रमों में अध्ययनरत बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर दें विशेष ध्यान: शम्मी आबिदी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मार्गदर्शन में ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा, रायपुर में तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला।

छात्रावासों-आश्रमों में अध्ययनरत बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर दें विशेष ध्यान: शम्मी आबिदी

रायपुर, जनजागरुकता। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की आयुक्त शम्मी आबिदी ने कहा कि छात्रावास-आश्रमों में अध्ययनरत बच्चों को आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस कार्य को छात्रावास अधीक्षकों को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं, अतः उनमें अनुशासन एवं अच्छे गुणों का विकास करने में आपकी बहुत अहम भूमिका है। 

आयुक्त आबिदी ने इस आशय के विचार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तत्वावधान में ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा, रायपुर में चल रही तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स की कार्यशाला को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

छात्रावास-आश्रमों के बच्चों का आधार कार्ड पोर्टल में दर्ज करें

आयुक्त शम्मी आबिदी ने कहा कि छात्रावास-आश्रमों में अध्ययनरत बच्चों के आधार कार्ड प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश अधीक्षकों को दिए। इसके अलावा संस्था में उपलब्ध कैश बुक, उपस्थिति पंजी सहित अन्य सभी अभिलेखों के उचित संधारण के लिए भी निर्देशित किया। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे दिन अलग-अलग विषयों पर मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

जाति प्रमाण पत्र बनाने व सत्यापन प्रक्रिया का सरलीकरण

शुक्रवार सत्र के प्रथम चरण में अपर संचालक एआर नवरंग द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने व सत्यापन प्रक्रिया के बारे में सरलीकरण की दिशा में राज्य शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश अंतर्गत विभाग द्वारा इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी।

दंडात्मक प्रावधानों की भी जानकारी दी

अपर संचालक एके गढ़ेवाल ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की विस्तार से जानकारी देते हुए इसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए निपटारा करने का आग्रह किया। उन्होंने इस संबंध में प्रथम अपील, द्वितीय अपील की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। साथ ही अधिनियम अंतर्गत विलंब से जानकारी देने पर दंडात्मक प्रावधानों की भी जानकारी दी।

बच्चों को ‘गुड टच‘ एवं ‘बैड टच‘ के संबंध में जागरूक करें

संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग नंदलाल चौधरी ने किशोर न्याय अधिनियम-2000 एवं लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण विषय पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं ‘गुड टच‘ एवं ‘बैड टच‘ के संबंध में बच्चों को जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की हेल्पलाईन नंबर 1098 का अपने स्तर पर प्रचार करने का आग्रह किया, ताकि बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। इस दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी।

अधीक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा रहे- चौधरी

चौधरी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम-2000 की प्रस्तावना एवं 16 सिद्धांत ही इसकी आत्मा है। उन्होंने बच्चों के साथ एक ऐसा प्रगाढ़ संबंध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसमें बच्चे हर छोटी-बड़ी बात अधीक्षक को बताने में झिझके नहीं, तभी उनकी समस्या का सही निराकरण संभव होगा। इसके लिए अधीक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा रहे।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता- रेशमा खान

सहायक आयुक्त धमतरी रेशमा खान ने छात्रावास-आश्रम के विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेषकर कन्या छात्रावास आश्रमों की अधीक्षिकाओं को, वहां अध्ययनरत बच्चियों को मासिक धर्म के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। साथ ही आकस्मिक स्थिति में बच्चों के उपचार के संबंध में अपनाए जाने वाली सावधानियों की भी विस्तार से जानकारी दी। 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अहम भूमिका- माया वारियर

उपायुक्त माया वारियर ने छात्रावास-आश्रमों के कुशल संचालन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विभाग के कुशल संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। अतः आपके स्तर पर इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। 

समय रहते समस्या का बेहतर निदान करें- उपायुक्त तारकेश्वर

उपायुक्त तारकेश्वर देवांगन ने छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आने वाली समस्याओं एवं उनके निदान पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधीक्षक का यह पहला कर्तव्य है कि उसके प्रभार अंतर्गत आने वाले छात्रावास-आश्रम में आने वाली किसी भी समस्या से सर्वप्रथम सहायक आयुक्त को अवगत कराएं, ताकि समय रहते समस्या का बेहतर निदान किया जा सके।

अपर संचालक गौड़ ने अधीक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला

अपर संचालक संजय गौड़ ने वन अधिकार अधिनियम-2006 के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए इसके संबंध में अधीक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। अपर संचालक जितेन्द्र गुप्ता एवं संयुक्त संचालक जीआर मरकाम ने भी प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान किया। उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला में जिलों में पदस्थ छात्रावास अधीक्षक एवं नवनियुक्त सहायक संचालक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वे मास्टर ट्रेनर्स के रूप में जिले में बेहतर कार्य कर सकें।

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