राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर जोरदार बहस, कांग्रेस ने असंवैधानिक कहा

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। लोकसभा की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी सोमवार को संसद पहुंचे। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं लोकसभा से पास होने के बाद सोमवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, आप सांसद राघव चड्ढा और राजद सांसद मनोज झा ने एक दूसरे पर जमकर विरोधी शेरो-शायरियां पढ़ीं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मुन सिंघवी ने इस विधेयक को पूरी तरह से असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। 

वाईएसआर ने दिया समर्थन  

दिल्ली सेवा विधेयक की चर्चा में पक्ष-विपक्ष के कई नेताओं ने हिस्सा लिया और अपनी बातें रखीं। बहस में भाग लेते हुए  वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वी विजय साई रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि संसद के पास कानून बनाने की स्थापित शक्ति है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान नहीं है और इसे संविधान द्वारा एक विशिष्ट दर्जा दिया गया है तथा एक गैर-जवाबदेह और गैर-जिम्मेदार सिविल सेवा लोकतंत्र में शासन की गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। विधेयक को लेकर कई भ्रम हैं। यह भ्रम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ओर से खड़े किए गए हैं।

संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन कर यह विधेयक लाया- आप नेता राघव चड्ढा

आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन कर यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक कहता है कि एक समिति के माध्यम से तबादले किए जाएंगे, ऐसे में कोई अधिकारी मुख्यमंत्री की बात क्यों सुनेगा। उप राज्यपाल को एक निर्वाचित सरकार की पूरी शक्तियां इस विधेयक के जरिये मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि  दिल्ली सरकार के अधिकारों में इस विधेयक के जरिए कटौती की जा रही है। उन्होंने सरकार पर संविधान संशोधन लाए बिना संविधान को बदलने का आरोप लगाया। 

दिल्ली सेवा विधेयक असंवैधानिक,लोकतंत्र विरोधी- मुन सिंघवी

कांग्रेस सांसद अभिषेक मुन सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और लोकतंत्र विरोधी है। यह क्षेत्रीय ताकतों और दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं पर हमला है। यह संघवाद के सिद्धांतों, प्रशासनिक सेवाओं की जवाबदेही और लोकतंत्र आधारित विधानसभा के सभी प्रारूपों का उल्लंघन करता है। भाजपा किसी भी तरीके से चीजों को नियंत्रित करने की है।कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सेवा विधेयक संविधान के खिलाफ है।  

संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने के सारे अधिकार- डॉ. त्रिवेदी

राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 105 पन्नों के फैसले में कहीं भी दिल्ली पर कानून पारित करने के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 86, 95 और 164 F में कहा गया है कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने के सारे अधिकार है।

सांसद रजनी पाटिल का निलंबन वापस

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी अशोकराव पाटिल का निलंबन वापस ले लिया है। रजनी पाटिल को राज्यसभा की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने और नियमों के उल्लंघन के चलते सदन से निलंबित कर दिया गया था। 

राहुल की सिर्फ सजा पर रोक लगी, वे अभी भी आरोपी- सुशील मोदी

राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि वह (राहुल गांधी) अभी भी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं और सिर्फ उनकी सजा पर रोक लगी है। कोर्ट में उनकी याचिका अभी भी लंबित है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि राहुल गांधी की टिप्पणी सही नहीं थी। सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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